पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळाची आवश्यकता काय? : ओमप्रकाश (काका) कोयटे

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:19-Sep-2019
 
 
 
पुणे : पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळाची खरंच गरज आहे का, असा प्रश्‍न राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी उपस्थित केला आहे. श्री. कोयटे म्हणाले की, नियामक मंडळाच्या वतीने ज्या अटी पतसंस्थांवर लादल्या जाणार आहेत, त्यापूर्वी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. तसेच अटींची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली पाहिजे.
 
सहकार कायद्याप्रमाणे पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, असे नमूद करून ते म्हणाले की, नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सहकार आयुक्त आहेत आणि जर काही वादाचे विषय निर्माण झाले तर सहकार आयुक्त ही भूमिका पार पाडू शकतात. खरेतर नियामक मंडळाचा मसुदा तयार झाला, त्या वेळी महासंघाला विश्‍वासात घेणे आवश्यक होते. किंबहुना या विषयावर चचा होणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही.
 
ज्या वेळी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांनी आंदोलन केले होते, तेव्हा स्थिती वेगळी होती; पण आता पतसंस्था सुस्थितीमध्ये आहेत. कोणतीही अडचण नाही, असे ते म्हणाले.
 
आणखी एक बाब म्हणजे पतसंस्थांना सीआरआरची मर्यादा ही 25 हजार रुपयांपर्यंत होती, पण ती ठेवींच्या 2 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली आहे. ही मर्यादा 1 टक्क्यापर्यंत असायला हवी. तसेच एका व्यक्तीने एखाद्या पतसंस्थेत किती ठेवी ठेवाव्यात, याबाबत कोणतेही निर्बंध असता कामा नये. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या रिव्हर्स रेपोदरात बँकांच्या तुलनेत पतसंस्थांना चार टक्के वाढ मिळायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.
 
एसएलआर किंवा प्रशासकीय खर्चाबाबतच्या नियमांना पतसंस्था फेडरेशनचा विरोध असण्याचे कारण नाही, असे नमूद करून श्री. कोयटे म्हणाले की, कर्जाच्या रकमेवर सध्याच्या प्रचलित ठेव दरापेक्षा चार टक्के व्याजदर आकारण्यास परवानगी मिळायला हवी, कारण त्यामधून पतसंस्थांना दोन टक्के नफा उपलब्ध होऊ शकणार आहे आणि उर्वरित असणारी दोन टक्के रक्कम यामधून आस्थापनेचा आणि प्रशासकीय खर्च भागवता येणे शक्य होणार आहे. 
 
पतसंस्थांकडे असणार्‍या ठेवींबाबत मंडळाला अधिकार असावा, या बाबत महासंघाची भूमिका स्वतंत्र आहे, असे नमूद करून ते म्हणाले, या भूमिकेला महासंघ म्हणून विरोध राहील. त्याचप्रमाणे नियामक मंडळाच्या वतीने ज्या अटी दिल्या आहेत त्यांचाही योग्य प्रकारे विचार करून अटींची पूर्तता करण्यात यावी. त्यासाठी तत्पूर्वी महासंघाबरोबर चर्चा होणे अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘क्रास’ या प्रणालीविषयी सविस्तर माहिती सांगताना ते म्हणाले की, राष्ट्रीय किंवा खासगी बँकांनी सिबिल अशी प्रणाली तयार केली आहे की, ज्यामुळे एखाद्या कर्जदाराची कर्जाबाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या अनुषंगाने एखाद्या कर्जदाराने कोणत्या बँकेकडून किती कर्ज घेतले, किती कर्ज फेडले, किती हप्ते थकले आहेत, या बाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध होते. त्यामुळे अशा थकबाकीदार कर्जदारांना कर्ज द्यायचे अथवा नाही या बाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित बँका घेऊ शकतात. याच धर्तीवर पतसंस्थांनीदेखील अशी सिबिल प्रणाली सुरू केली आहे; ज्यायोगे पतसंस्थांना कर्जदाराबाबतची, कर्जाबाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.