सहकारातील विविध घटकांचे प्रतिबिंब केंद्रीय अर्थसंकल्पात उमटावे : सहकार भारतीची मागणी

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:19-Sep-2019
 
 
 
मुंबई : सहकार क्षेत्रातील विविध घटकांना भेडसावणार्‍या समस्यांचा तसेच महत्त्वपूर्ण बाबींचा गांभीर्याने विचार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात यावा, अशी मागणी सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. रमेश वैद्य आणि महासचिव डॉ. उदयराव जोशी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
 
या निवेदनात नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था, दूध संघ, मत्स्यव्यवसाय, शेती प्रक्रिया उद्योग, वस्त्रोद्योग, सहकारी गृहरचना संस्था, ग्राहक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, आदी सहकारी संस्थांना भेडसावणारे प्रश्‍न, यांबाबत सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे.
 
विविध भागांत सहकारी पतसंस्था मोठ्या संख्येने कार्यरत असून त्यांचे नागरी सहकारी बँकेत रूपांतर करण्यात यावे, रोखीच्या व्यवहाराची मर्यादा रुपये 50 हजारांपर्यंत वाढवण्यात यावी, ग्राहक सहकारी संस्थांच्या वार्षिक 2 कोटीपर्यंतच्या उलाढालीस आयकर असू नये, नव्याने तयार होणार्‍या नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्यात यावेत; त्याचप्रमाणे आयकराच्या कचाट्यातून सुटका करण्यात यावी, सहकारी बँकांना भांडवलाची उपलब्धता होण्यासाठी भांडवली बाजाराचा पर्याय नाही, तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून भांडवलासाठी मदत मिळत नाही, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, आयकर कायदा कलम 80 (सी) नुसार कर वजावटीसाठी पाच वर्षे कालावधीसाठी मुदत ठेवी स्वीकारण्यास अनुमती मिळावी, सुकन्या समृद्धी खाते सुरू करण्यास अनुमती मिळावी, आदी बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, आरबीआयने लघू वित्त बँकेसह अनेकविध प्रकारच्या बँकांना परवाने उपलब्ध करून दिले आहेत. असे असताना मात्र गेल्या दोन दशकांमध्ये कोणतीही नवीन नागरी सहकारी बँक सुरू झाली नाही. कारण त्यांना परवाना देण्यात आला नाही. हा सापत्नभाव कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. देशाची बँकिंग व्यवस्था लक्षात घेता त्यात सहकारी बँकांचा वाटा तुलनेत कमी आहे, याकडे अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
निवेदनात अनेकविध बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सहकार क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या प्रशिक्षण संस्थांना आयकर असू नये, त्याचप्रमाणे त्यांना अनुदान देण्यात यावे, शेती प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन देण्यात यावे, 50 हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळायला हवे, तशी शिफारस खुश्रो समितीने केली आहे. नव्या प्राथमिक दूध संघांना आणि दूध प्रक्रिया उद्योगांस वाजवी दरात दुधाची उपलब्धता व्हावी, दुग्धजन्य पदार्थ आणि दूध संघाच्या मशिनरीसाठी 5 टक्के जीएसटी कमी करण्यात यावा, त्याचप्रमाणे शेती प्रक्रिया सहकारी सोसायटी वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे, देशातील मत्स्यव्यवसायाला व्यापक स्वरूपात चालना देण्यात यावी, देशांतर्गत आणि निर्यातीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगास प्राधान्य देण्यात यावे, हातमागासाठीच्या यंत्रसामग्रीचे अद्ययावतीकरण करण्यात यावे, खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता होण्यासाठी आर्थिक अनुदान, दरात वाढ करण्यात यावी, आदींचा समावेश निवेदनात करण्यात आला आहे.