राज्य सहकारी बँकेतर्फे पुण्यात साखर परिषदेचे आयोजन

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:19-Sep-2019

 
 
 
पुणे : राज्यातील यशस्वी साखर कारखान्यांची आणि त्याचप्रमाणे अडचणीतील साखर कारखान्याच्या प्रश्‍नांची मांडणी करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने दि. 5 ते 7 जुलै या कालावधीत प्रथमच दोन दिवसीय राज्यस्तरीय साखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत साखर उद्योगातील नवीन तंत्रज्ञान, अडचणींवरील उपाययोजना, यशस्वी कारखान्यांचे अनुभव, नुकसानीतील कारखान्यांची कारणमीमांसा, आदी विषयांवर चर्चा होणार आहे.
 
राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी ही माहिती पत्रकारांना सांगितली. मंडळाचे सदस्य अविनाश महागांवकर आणि संजय भेंडे या वेळी उपस्थित होते. राज्य बँकेने आजवर ज्या सहकारी संस्थांना आर्थिक कर्जाच्या माध्यमातून सक्षम केले आहे, अशांसाठी परिषदा घेण्याची भूमिका बँकेने स्वीकारली आहे. याआधी राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांसाठी अशी परिषद घेण्यात आली होती. त्यानंतर साखर उद्योगाबाबत परिषद घेतली जात आहे. 
 
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन होणार असून समारोपास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे उपस्थित राहणार आहेत, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, या परिषदेत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, रावसाहेब दानवे, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आदी सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत साखर कारखान्यांची सद्य:स्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल, कार्यक्षमतेचा पूर्ण वापर, खर्चावर नियंत्रण, इथेनॉल धोरण, ऊस लागवड, वाण उत्पादन, रोग आणि कीड व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण आणि कंपनी, पाणी व्यवस्थापन, साखर दर्जा आणि वितरण व्यवस्था, आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. 
 
साखर कारखान्यांबाबत बँकेने आजवर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, असे नमूद करून ते म्हणाले की, साखरेचे दर सतत कमी होत असताना साखर कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी बँकेने मार्जिन 15 टक्क्यांवरून 10 टक्के केले आहे आणि अधिक रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचप्रमाणे कारखान्यांना साखर निर्यात करताना मिळणार्‍या रु. 55 अनुदान रकमेच्या अपेक्षेवर 70 टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच एनपीए कमी करण्याच्या दृष्टीने जे कारखाने विकले जात नाहीत, असे कारखाने भाड्याने देण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेत भाडेकराराची मुदत 25 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि साखर कारखान्यांना देण्यात येणार्‍या मुदती कर्जाचा कालावधी 7 वरून 9 वर्षे करण्यात आला आहे असे त्यांनी सांगितले. 
 
या परिषदेत राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. तसेच महत्त्वाची बाब म्हणजे यशस्वी कारखान्याची यशोगाथा आणि अडचणीतील कारखान्यांसमोरील प्रश्‍न याची माहिती देणारे कॉफी टेबल बुक तयार करण्यात आले असून त्याचे प्रकाशन या वेळी करण्यात येणार आहे. राज्यात सहकारी आणि खासगी असे मिळून 245 कारखाने असून त्यामध्ये 70 कारखान्यांना बँकेने कर्जपुरवठा केला आहे. या परिषदेचे आयोजन करण्यापूर्वी राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, आणि साखर कारखान्यांबरोबर चर्चा करण्यात आली होती, अशी माहिती त्यांनी सांगितली.