सुधारित सहकार लेखापरीक्षण कार्यपद्धतीस शासनाची मान्यता

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:19-Sep-2019
पुणे : सहकार चळवळीच्या गुणात्मक वाढीसाठी, संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती सक्षम होण्यासाठी, सहकाराची तत्त्वे व मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण महत्त्वाचे आहे. ‘सुधारित सहकारी लेखापरीक्षण कार्यपद्धती’स शासनाने नुकतीच मान्यता दिल्याची माहिती सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी सांगितली.
 
राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या अनुषंगाने 1974 साली ‘को-ऑपरेटिव्ह मॅन्युअल’ प्रसिद्ध केले. मागील 35 वर्षांच्या कालावधीमध्ये सहकार कायदा व इतर कायद्यांमध्ये लक्षणीय बदल झाले. त्यानुसार 2013 मध्ये सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये सनदी लेखापाल व प्रमाणित लेखापरीक्षकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला होता.
 
या समितीने सहकार विभागाशी समन्वय राखूून ‘सुधारित सहकारी लेखापरीक्षण कार्यपद्धती’चे प्रारूप 3 खंडांत सादर केले. त्यामधील खंडनिहाय विषय, सूचना, अभिप्राय, प्रचलित अधिनियम, नियम, अन्य लागू कायदे, खात्याची परिपत्रके, आरबीआय व नाबार्डचे निर्देश इत्यादींशी सुसंगत असल्याची खात्री करण्यासाठी खंडनिहाय उपसमित्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या समित्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्यांसह वैधानिकतेस अनुसरून ‘सुधारित सहकारी लेखापरीक्षण कार्यपद्धती’ तयार करून शासनास सादर करण्यात आली होती. त्यामध्ये ऑडिटिंग व अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या ऑडिट मॅन्युअलला शासनाची मान्यता मिळालेली आहे.