सहकारी संस्थांची टेस्ट ऑडिटमधून सुटका

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:16-Sep-2019
पुणे : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लेखा परीक्षणाबाबत तत्कालीन सहकार आयुक्त डॉ. विजयकुमार झाडे यांनी 25 ऑक्टोबर 2017 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार दरवर्षी एकूण संस्थांच्या 20 टक्क्यांइतक्या संस्थांचे चाचणी लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आयुक्तांचे हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांची चाचणी लेखा परीक्षणातून (टेस्ट ऑडिट) सुटका झालेली आहे.
 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने आयुक्तांच्या या परिपत्रकास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए. एम. ढवळे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिलेले आहेत. पतसंस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण असल्याची प्रतिक्रिया राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, खजिनदार दादाराव तुपकर, महासचिव शांतीलाल सिंगी यांनी व्यक्त केली.
 
आयुक्तांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81 (3)(क) यास छेद देणारे आहे. नियमित लेखापरीक्षणात दोष आढळून आल्यास अशा संस्थांचे फेर लेखापरीक्षण करण्याचा अधिकार कायद्याने सहकार विभागास आहे. त्यामुळे पुन्हा अशा प्रकारचे परिपत्रक काढले जाऊ नये, अशी मागणी फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आलेली होती. परंतु सहकार विभागाने ही मागणी मान्य न केल्याने राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.