सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या खाजगीकरणाची गरज नाही

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:02-Nov-2019

 
 
आरबीआय संचालक सतीश मराठे यांचे मत
 
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल बोर्डाचे संचालक सतीश मराठे यांचा बँकिंग विशेषत: सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील विस्तृत अनुभव आहे. ते ‘सहकार भारती’चे संस्थापक सदस्य आहेत आणि अध्यक्षही होते. सहकार क्षेत्रातील ‘सहकार भारती’ ही भारतातील 20,000 संस्थांच्या सहकार्याने चालवली जाणारी सर्वांत मोठी एनजीओ आहे.
 
नागरी सहकारी बँकांच्या संख्येत (सन 2004 मधील 1926 संख्येपासून सन 2018 मध्ये ही संख्या 1,551 पर्यंत) घट झाली आहे. या घटनेसाठी रिझर्व्ह बँकेचे नागरी सहकारी बँकांसाठी असलेले नियम जबाबदार आहेत का, असा प्रश्‍न पडतो. सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या भविष्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी एम. बी. रतननवार यांनी विशेष मुलाखतीत श्री. मराठे यांचेशी चर्चा केली. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे :
 
प्रश्‍न - सन 1995-2005 या कालावधीमध्ये सहकारी बँकिंगचा मोठा विस्तार दिसून आला आणि अधिकाधिक नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवानग्या मंजूर झाल्या, परंतु आता नागरी सहकारी बँकांची संख्या कमी झाली आहे. याचे काय कारण आहे?
* रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला सन 1993-94 मध्ये असे आढळले की, नागरी सहकारी बँकांसाठी असलेल्या परवाना धोरणामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या संख्येत तीव्र वाढ झाली आहे. नंतर नागरी सहकारी बँकांमधील आर्थिक समस्यांचे लक्षण स्पष्ट झाले म्हणून त्यांनी योग्य नियामक आणि देखरेख धोरणे सुरू केली. रिझर्व्ह बँकेने कमकुवत परंतु व्यवहार्य नागरी सहकारी बँका विलय/ समामेलन, विलीनीकरण(मर्जर/अमलगमेशन)आणि अघोषित बँका बंद करण्याचे प्रोत्साहन दिले आहे. परिणामी, नागरी सहकारी बँकांची संख्या कमी झाली. महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त विलीनीकरण (72 नागरी सहकारी बँका) आणि गुजरातमध्ये (31 नागरी सहकारी बँका) अशा एकूण 103 बँका कमी झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक नागरी सहकारी बँका आहेत.
नागरी सहकारी बँकाच्या एकत्रीकरण संख्या कमी झाल्यानंतर मालमत्तांचे आकार वाढले आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर बळकटी आणण्याच्या धोरणावर लक्ष केंद्रित केले. सन 2017-18 पर्यंत संपलेल्या दशकात ठेवींच्या बाबतीत नागरी सहकारी बँकाच्या वितरणामध्ये समेकनाने (कन्सॉलिडेशन) बदल केले आहेत. रु. 0.25 अब्ज नागरी सहकारी बँकांच्या हिश्श्यामध्ये थोडी घट झाली होती, ती रु.1 अब्ज ते 2.5 अब्ज आणि त्याहून अधिक या दरम्यान वाढली आहे.
 
प्रश्‍न - सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या विकास, वाढ आणि विस्तारास प्रभावित करणार्‍या दुहेरी नियामकांचे नियमन (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि सहकार आयुक्त) यांचेकडे आहे काय?
* नाही, असे नाही. आज सहकारी क्षेत्रातील बँका सहकारी क्षेत्राच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित आहेत. या क्षेत्राच्या वाढीस आणि विकासास प्रोत्साहन देण्याऐवजी देशामध्ये या क्षेत्राला अडथळा निर्माण होतो. हा कायदा नियंत्रण आणि नियमांकडे लक्ष केंद्रित झाला आणि परिणामी अपरिहार्य हस्तक्षेपात झाला. हा कायदा नागरी सहकारी बँकांना परिचालन स्वातंत्र्य आणि व्यावहारिक स्वातंत्र्य आणि स्तर देत नाही. या अधिनियमाद्वारे भांडवल प्रतिबंधित करणे, जे बँकांच्या तंत्रज्ञान अपग्रेड/ अद्ययावत आणि जोखीम कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे.
सहकारी क्षेत्राला देशामध्ये यशस्वी व्हायचे असेल तर राज्य सरकारला नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागेल, जे सहकारी क्षेत्राकडून विहित हितसंबध मुक्त करेल.
 
प्रश्‍न - काही सहकारी बँका नोटाबंदीच्या प्रक्रियेदरम्यान गोळा केलेल्या पैशाची देवाणघेवाण करण्यास (रिझव्हर्र् बँकेत जमा) अक्षम आहेत, हे सत्य आहे का? 
* रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीच्या काळात जुन्या रु. 500 आणि 1000 च्या चलनी नोटा, ज्या अधिकृत नागरी सहकारी बँकांनी स्वीकारल्या होत्या त्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारल्या होत्या. परंतु ज्या जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका जुन्या बाद झालेल्या नोटा बदलण्यासाठी अधिकृत नाहीत, त्या सर्व जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका या अधिकृत आहेत, असे गृहीत धरून या बँकांनी जुन्या नोटा गोळा केल्या, त्यांना समस्या आली.
केवळ नागरी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने या व्यवहारासाठी अधिकृत केले होते. जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांना केलेले नव्हते.
 
प्रश्‍न - सहकारी बँकिंग क्षेत्राला सुलभ सुदृढीकरण आणि मजबुतीची गरज असल्याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या माजी राज्यपालांना आपण दि. 9 मे 2016 रोजी दिलेल्या पत्राचा काही परिणाम झाला का?
* सहकार भारती या संस्थेचा संरक्षक या नात्याने दि.9 मे 2016 रोजी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर (रघुराम राजन) यांना पत्र लिहिले होते. यामध्ये सहकारी बँकांच्या कामकाजाचे सुदृढीकरण आणि मजबुतीची गरज यावर त्यांनी (माजी गव्हर्नर रघुराम राजन) घेतलेल्या पुढाकाराचे तसेच उपक्रमाचे स्वागत केले. पुढे त्या पत्रात मी त्यांना विनंती केली की, नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी नागरी सहकारी बँकांच्या कार्याचे पुनरावलोकन (आढावा)सुरू करावे आणि त्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे. त्यासोबतच पथदर्शक बाबी सुचवाय्यात.
गेल्या काही वर्षांच्या आढाव्यावर आधारित आणि रिझर्व बँक (आरबीआय) व राज्य सरकार यांच्यात प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी आणि सहकारी बँकांच्या कामकाजातील बाहेरील हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी परस्पर सामंजस्य करार (एमओयू)च्या सध्याच्या तरतुदींमधील संशोधनाची शिफारस करावी.
सहकारी संस्थांना लागू असलेल्या वर्तमान तरतुदी सन 1966 मध्ये लागू झाल्यामुळे प्रस्तावित सुधारणांमध्ये रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यास सक्षम होण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये प्रस्तावित सुधारणा करण्यात यावी. सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे खाजगीकरण हे या बँकांद्वारे होणार्‍या अडचणी आणि आव्हानांचे समाधान नाही.
 
प्रश्‍न - सहकारी बँकांच्या मदतीसाठी यूसीबीकडून मदतीची अपेक्षा आहे. गुंतवणूक, गुंतवणुकीची उलाढाल आरक्षित (आयएफआर) सहकारी भारतीने सदर समस्या सोडवण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत का?
* सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महासचिव उदय जोशी यांनी तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना 17 एप्रिल, 2018 रोजी पत्र लिहून रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना व नवीन छोट्या वित्त बँकांना अर्थसाहाय्य/ मदत करण्याच्या निर्णयाची प्रशंसा केली. तसेच नागरी सहकारी बँकांवर होणार्‍या नकारात्मक परिणामाबाबत जागरूक केले.
 
प्रश्‍न - रिझर्व्ह बँकेच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या मसुदा दिशानिर्देशांनी (बीओएम) नागरी सहकारी बँकाच्या मनात गोंधळ निर्माण केला आहे काय?
* वैयक्तिकरीत्या मी असे म्हणेन की, हे व्यवस्थापन मंडळ व्यवस्थापनाची दुसरी नक्कल आहे, जे गोंधळात पाडते. प्रस्तावित व्यवस्थापन मंडळाची (बीओएम) समिती ही संचालक मंडळाच्या (बीओडी) अन्य समितीसारखी आहे. फक्त नावाने व्यवस्थापन मंडळ (बीओएम) समिती म्हणून नेमल्या जाणार्‍या संचालक मंडळाच्या इतर कोणत्याही समितीसारखी ही समान कार्ये असलेल्या दुसर्‍या समांतर स्तराची स्थापना करण्यासारखे आहे. व्यवस्थापन मंडळाची दुसरी नक्कल झाल्यामुळे परिणामी विलंब होईल आणि नागरी सहकारी बँक क्षेत्रातील एकूण कामकाजामध्ये अपरिपक्वता दिसेल.
सहकार भारतीच्या अध्यक्षांनी रिझर्व्ह बँकेतील मुख्य सरव्यवस्थापक सहकारी बँकिंग नियमन विभाग यांना (सीजीएम, आरबीआय, यूबीडी) पत्र पाठवून हा मुद्दादेखील उचलला आहे. सध्या व्यवस्थापन मंडळाची (बीओएम) समिती तयार करण्यासाठी जोरदारपणे विरोध दर्शविला आहे. या समितीद्वारे एकतर सहकारी बँक क्षेत्राला आणि नियंत्रकाला/ नियामकांना (रिझर्व्ह बँकेला) कोणत्याही प्रकारे मदत होणार नाही आणि या समितीची आवश्यकताही नाही. अशी अर्धवट संकल्पना असलेली व्यवस्थापन मंडळाची (बीओएम) समिती नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी जबरदस्ती केली जाऊ नये.
 
प्रश्‍न - सहकारी क्षेत्राबाबत आपला दृष्टिकोन काय आहे?
* माझे सहकारी बँकिंग क्षेत्रास पूर्ण समर्थन आहे. सहकारी क्षेत्राला तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण उत्पादनांद्वारे चालविल्या जाणार्‍या आधुनिक वित्तीय संस्थेमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी कार्य करू इच्छितो. सहकारी कायदे आणि बँकिंग नियमन कायद्यातील बदल निश्‍चितपणे भांडवली नागरी सहकारी बँकांच्या वाढीसाठी आणि रिझर्व्ह बँकेला नागरी सहकारी बँकांचे नियमन करण्यासाठी सशक्त बनविण्यासाठी कार्य करू. नागरी सहकारी बँकांनी क्षमता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे श्री. मराठे म्हणाले.
 
(स्वैर अनुवाद : डॉ. अविनाश अभ्यंकर)
मो.: 98230 69481