विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रुपी बँकेचे विलीनीकरण व्हावे

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:02-Nov-2019
 
 
बॅँक ठेवीदार हक्क समितीचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
 
पुणे : येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा विषय मार्गी लावण्यात यावा अशी मागणी रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली असून या मागणीस श्री. फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, अशी माहिती समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी यांनी पत्रकारांना सांगितली. 
 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेचे नजीकच्या काळात मोठ्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण करण्यात यावे, त्याचप्रमाणे ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काची रक्कम व्याजासह मिळावीे, या बाबत राज्य सरकार, सहकार खाते आणि रिझर्व्ह बँकेने तातडीने पावले उचलावीत. ही सर्व प्रक्रिया बँकेच्या विलीनीकरणानंतर शक्य होणार आहे, म्हणूनच विलीनीकरणाची प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यात यावी आणि आगामी निवडणुकीपूर्वी या प्रश्‍नावर मार्ग काढला जावा, असे त्यांनी सांगितले. 
 
बँकेला 105 वर्षांची परंपरा असून बँकेचे सहा लाख ठेवीदार असून सुमारे 1400 कोटी ठेवी बँकेत अडकून पडल्या आहेत. बँक 2013 पासून आर्थिक अडचणीत सापडली आहे, असे नमूद करून ते म्हणाले की, अनेक लहानमोठ्या ठेवीदारांनी बँकेत ठेवी ठेवल्या आहेत, पण आज त्यांच्या उपजीविकेसाठी पैसा उपलब्ध होत नाही. अनेकांचे संसार अडचणीत आले असून शेती, उद्योग, व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. प्रशासक मंडळ थकीत कर्जवसुलीसाठी काम करीत आहे. 
 
बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण व्हावे असा प्रयत्न सुरू असून राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष श्री. अनास्कर यांच्याबरोबर चर्चा सुरू आहे. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असे ते म्हणाले. या वेळी समितीचे सदस्य मिहीर थत्ते, संभाजी जगताप व समीर महाजन उपस्थित होते.