मुंबई : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मच्छिमार व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात आले असून मच्छिमार व्यावसायिकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचे रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने या मागण्या केल्या होत्या, असे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी स्पष्ट केले आहे.
मासेमारी आणि मच्छिमारांना शेतकर्‍यांप्रमाणे पीक कर्ज देण्याची योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (2 लाख रु.) सागरी मच्छिमारांना केंद्र शासनाने लागू केले आहे. या निर्णयामुळे मासेमारी व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याच्या मच्छिमारांच्या मागणीला यश मिळाले किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत पिकांसाठी लागणारे खेळते भांडवल कर्जरूपाने शेतकर्‍यांना दिले जाते. हे कर्ज पाच वर्षांच्या कालावधीत परत करावयाचे असते. त्यावरील व्याजदराला शासकीय अनुदान मिळून केवळ 4% इतक्या अल्प दरात कर्ज उपलब्ध होते. देशातील सर्व बँकांना हे कृषी कर्ज किसान क्रेडिट कार्डच्या स्वरूपात देणे बंधनकारक आहेे. दुष्काळ पडल्यास कर्जफेडीसाठी शासनाकडून मुदतवाढ वा कर्जमाफी मिळते.
किसान क्रेडिट कार्डअंर्तगत मिळणार्‍या या कर्जाची रक्कम खरीप व रब्बी पिकांना लागणारे बीबियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादींसाठी उपलब्ध असते. जिल्हास्तरीय ऋण समिती या पीक कर्जाची रक्कम म्हणजे स्केल ऑफ फायनान्स ठरवते.
मच्छिमारांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू झाली आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम मासेमारीसाठी लागणार्‍या खर्चाचे निर्धारण होणे आवश्यक आहे. खार्‍या पाण्यातील मासेमारी, गोड्या पाण्यातील मासेमारी, मत्स्यशेती, इत्यादी विविध प्रकारच्या मासेमारीसाठी लागणार्‍या खेळत्या भांडवलाची आवश्यक रक्कम स्केल ऑफ फायनान्सने निश्‍चित केली आहे. मात्र यासाठी मासेमारांच्या संस्थांनी विविध प्रकारच्या मासेमारीसाठी लागणार्‍या किमान खर्चाबाबत निवेदन दिले पाहिजे. तरच किसान क्रेडिट कार्डअंर्तगत मिळणारे कर्ज मासेमारीसाठी पूरक ठरू शकेल.