नागरी सहकारी बँकांच्या विविध प्रश्‍नांवर शेगाव परिषदेत चर्चा

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:02-Nov-2019

 
 
पुणे : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सरकारचे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांचे राज्यस्तरीय दोन दिवसीय अधिवेशन येत्या दि. 4 आणि 5 ऑगस्ट रोजी शेगाव येथे सहकार भारतीच्या वतीने आयोजित करण्यात आले आहे. 
 
सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदयराव जोशी यांनी ही माहिती पत्रकारांना सांगितली. या वेळी सहकार भारतीचे माजी अध्यक्ष आणि आरबीआयचे संचालक सतीश मराठे, सहकार भारतीचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मुकुंद तापकीर, महामंत्री विनय खटावकर, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख भालचंद्र कुलकर्णी, जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संजय लेले उपस्थित होते. 
 
डॉ. जोशी यांनी सांगितले की, देशभरात 1500 नागरी सहकारी बँका असून त्यामध्ये 500 च्या जवळपास बँका महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. अधिवेशनात मुख्यत्वेकरून बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटला असणारा विरोध, नवीन कर्मचारी भरती करण्यास राज्य सरकारची असणारी बंधने, नवीन सहकारी बँकांच्या विस्तारासाठी परवाना, सायबर सिक्युरिटी, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आदी विषयांवर चर्चा होणार आहे. अधिवेशनात करण्यात येणारे ठराव राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठवले जाणार आहेत. ठरावांच्या पाठपुराव्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले. 
 
अधिवेशनाचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होणार असून मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कृषिमंत्री अनिल बोंडे, सहकार आयुक्त सतीश सोनी, सहकार भारतीचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतींद्रभाई मेहता आदी या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील नागरी सहकारी बँकांचे पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी अधिवेशनात सहभागी होतील, असे त्यांनी सांगितले. डॉ. जोशी यांनी सहकार भारतीच्या स्थापनेपासूनच्या वाटचालीची आणि सहकार क्षेत्रातील कार्याची माहिती सांगितली. 
 
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारला सहकार भारतीच्या वतीने विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले होते. या निवेदनातील मागण्यांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटेल, अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. कारण नवीन सरकारला वेळ कमी मिळाला आणि मागण्यांचा विचार करून त्याचा समावेश करण्यात पुरेसा वेळ मिळाला नाही. परिणामी, अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, असे ते म्हणाले. 
 
तसेच राज्यातील पतसंस्थांची संख्या, त्यांचे कामकाज, कार्यकक्षा वाढत आहे आणि म्हणून अशा निवडक पतसंस्थांचे रूपांतर बँकांमध्ये करण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असे ते म्हणाले.
 
रिझर्व्ह बँकेला खासगी बँकांच्या मर्जिंगचे अधिकार : खासगी क्षेत्रातील बँकांवर नियंत्रण असणारे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असावेत, खासगी बँकेचा सीईओ आणि एमडी तसेच संचालक चांगला वागला नाही तर बदलल्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहेत. पण नागरी बँकांवर सहकार विभाग अणि रिझर्व्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण आहे. जर रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार दिल्यास नागरी बँकांवर नियंत्रण राहील आणि बेकायदेशीर व्यवहार होणार नाहीत. शिवाय रिझर्व्ह बँकेला खासगी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचेही अधिकार आहेत. ते नागरी बँकांच्या बाबतीत नाहीत. देशातील बँकिंग सेवा क्षेत्रात रिझर्व्ह बँक ढवळाढवळ करीत नसल्याचे मराठे यांनी स्पष्ट केले.
 
महाराष्ट्रात नागरी बँका सक्षम : भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकाची आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला जी-20 देशांमध्ये स्थान आहे. नागरी बँकांची स्थिती पाहिल्यास देशातील 1550 नागरी बँकांपैकी 525 बँका महाराष्ट्रात आहेत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सहकार चळवळ सक्षम आहे. त्या तुलनेत अमेरिकेत 8500 को-ऑपरेटिव्ह बँका असून 10 कोटी नागरिक सहकार चळवळीशी जोडले गेले आहेत. फ्रान्समध्ये चार हजार सहकारी बँका आहेत. देशात आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि स्थानिक स्तरांवर बँका हव्याच. मेक इन इंडिया योजनेतही सहकारी बँकांना केंद्र सरकारने जोडावे. अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशनला रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिल्याचे मराठे यांनी सांगितले.