देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी शिखर संस्था स्थापन होणार

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:02-Nov-2019
 
नागपूर : देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी वर्षअखेर एक शिख़र संस्था स्थापन होणार आहे. सहकार विभाग आणि रिझर्व्ह बँक अशा दोन नियंत्रकांच्या कात्रीत सापडलेल्या नागरी सहकारी बँकांना यामुळे हक्काची शिखर संस्था उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांना सध्या भेडसावणार्‍या अडचणी दूर होऊ शकतील, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)चे संचालक सतीश मराठे यांनी पत्रकारांना सांगितली.
 
सद्यःस्थितीत संपूर्ण देशभरात एकूण 1 हजार 550 नागरी सहकारी बँका आहेत. त्यातही या बँका काही मोजक्या राज्यांपुरत्या मर्यादित आहेत. यामध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये तर केवळ पंध़रा बँका दिसून येतात. परदेशांत नागरी सहकारी बँका या ‘क्रेडिट युनियन’ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांना अडचणीच्या काळात पुनरुज्जीवन निधी पुरविण्यापासून आवश्यकतेनुसार विविध बँकिंग सुविधा पुरविण्यासाठी विविध शिखर संस्था यशस्वी रीतीने कार्यरत आहेत. 
 
भारतातील नागरी बँकांच्या अडचणी व प्रश्‍न लक्षात घेऊन अशा प्रकारची राष्ट्रीय पातळीवरील शिख़र संस्था सुरू करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मानस आहे. कर्जपुरवठा करणे, रोखतेची तरलता कायम राखणे (लिक्विडिटी), निधी व्यवस्थापनाची सेवा पुरवणे, कॉम्प्युटिंग प्रणाली व सेवा पुरवणे, एटीएम नेटवर्क सेवा पुरवणे, व्यवस्थापन सल्ला सेवा पुरवणे, भांडवल उभारणी सेवा पुरवणे आदी कार्ये या संस्थेद्वारे करण्यात येणार आहेत. ही संस्था पूर्णपणे व्यावसायिक पद्धतीने चालविण्यात येणार असून त्यामुळे अडचणीतील नागरी सहकारी बँकांना योग्य वेळी सर्व प्रकारची मदत मिळून त्या सक्षम होण्यास मदत होईल. नागरी सहकारी बँकांसाठी प्रथमच अशा प्रकारची व्यावसायिक संस्था स्थापण्यात येणार असल्याचे श्री. मराठे म्हणाले.
 
नागरी सहकारी बँकांबाबत सुधारणांसाठी आज रिझर्व्ह बँकेला कुठलेच अधिकार नाहीत. त्यामुळे बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करावी, जेणेकरून रिझर्व्ह बँकेला त्यावर निमंत्रण ठेवता येईल, अशी मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती मराठे यांनी सांगितली.
 
इतर सहकारी बँकांच्या संचालकाला अथवा संचालक मंडळाला गैरप्रकाराबद्दल काढून टाकण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहेत. तसे नागरी सहकारी बँकांबाबत नाही. 20 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास व्यवसाय असलेल्या नागरी बँकांना खासगी बँकेत तसेच 100 कोटींच्या आसपास व्यवसाय असलेल्या नागरी बँकांना लघू बँकांमध्ये परिवर्तित करण्याचे मध्यंतरी एका आयोगाने सुचविले होते. मात्र हे खासगीकरण ठरेल म्हणून त्यास विरोध झाला. त्याचप्रमाणे नागरी बँकांवर सुधारणेच्या दृष्टीने नियंत्रणासंबंधाने रिझर्व्ह बँकेला अधिकार मिळायला हवेत व त्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करावी, अशी मागणी सहकार भारतीने सन 2016 मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरांना तसेच वर्तमान अर्थमंत्र्यांना एका पत्राद्वारे केली होती. ठेवीदारांनाही संरक्षण व सुलभता मिळावी, असा यामागे उद्देश आहे.