केंद्र सरकारच्या कृषी क्षेत्रासाठी विविध योजना

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:30-Oct-2019
 
 
 
भारत कृषिप्रधान देश आहे. आपल्या भारतीय शेतीमधील अनेकविध प्रकार, त्यांची गरज, करण्याची पद्धत यांसह अनेक छोट्यामोठ्या गोष्टी जगातील अनेकांना अचंबित करणार्‍या आहेत. आहेच आपली शेती वैविध्यपूर्ण, शास्त्रावर आधारित आणि उत्तम पीक देणारी. काही कारणास्तव काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले गेले असेलही. त्याचे भलेबुरे परिणाम नक्कीच त्रासदायक झालेले आहेत. तरीही प्रगती होताना दिसते. कारण नवनवीन गोष्टींचा स्वीकार करून त्यानुसार आधुनिक शेती करणारे अनेक शेतकरी तयार झालेले आहेत. त्यांचा आदर्श समोर ठेवून इतरांनाही स्फूर्ती मिळते आणि उभारीने ते सगळे कामाला लागतात. सरकारचा पाठिंबा, मदत मिळाल्यावर अधिक जोमाने शेतीव्यवसायात वृद्धी होताना दिसते.
 
थोडेसे कुठेतरी खटकणारे चित्रही अधिक रंगीत होताना दिसते. आज खेड्यातून शहरांकडे येणारे लोंढे थांबवणे आवश्यक असले तरी तरुण शेतीव्यवसाय का नाकारीत आहेत, घरचीच शेती करण्याऐवजी नोकरीच्या शोधार्थ शहरात येतात. असे का होते, यावर विचार होणे गरजेचे झाले. त्यामुळे शेत पिकविणाराच जर घर सोडू लागला, तर शेती करणार कोण आणि कशी? यासाठी काहीतरी मार्ग शोध घेऊन शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल यावर लक्ष केंद्रित करून, त्यासाठी काय काय करणे शक्य आहे यावर अभ्यासपूर्ण प्रकल्प राबविण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. अत्यावश्यक देशहिताचा, शेतकर्‍यांना समृद्ध करणाचा असा निर्णय सरकारदरबारी 2018 मध्ये घेतला गेला. अनेक लहानलहान समस्या सोडवून उत्तम मार्गदर्शनातून प्रगती, अधिक उत्पन्न, शेतीचा विस्तार, सुरक्षितता आणि बाजार अशी सर्वसमावेशक योजना जाहीर केली गेली. कृषी 2022 : शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारी योजना राष्ट्रीय परिषदेत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20, फेब्रुवारी 2018 रोजी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये बारीकसारीक मार्गाने उत्पन्नवाढीवर विचार केलेला दिसतो. 
 
एकुणातच शेती करताना अनेकविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. सर्वांत महत्त्वाचे निसर्गाचे लहरीपण शेतीला त्रासदायक ठरते. त्यावर आपण माणूस म्हणून फारसे काहीच करू शकत नाही. खरेतर माणसांच्या काही चुकीच्या वागण्याने निसर्गाचा तोल ढासळला आहे, हे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत नक्कीच विचार करायला लावणारे आहे. तो विषय वेगळा असल्याने त्यावर इथे काहीच भाष्य नाही. 
 
ओला-सुका दुष्काळ, लहरी हवामान, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, साठवणीच्या सोयींचा तुटवडा, वाहतुकीत होणारे नुकसान, कामासाठी आवश्यक मानवी बळाचा तुटवडा, पुढल्या पिढीचा शहराकडे जाण्याचा ओढा, लहान कुटुंब, आधीची कर्जफेड, खेळत्या भांडवलाची कमतरता, कर्जमंजुरीसाठी प्रयत्न आणि त्यातील अडचणी तसेच छोटेमोठे बरेच काही- असा हा सगळा गुंता सोडविताना शेतकरीवर्गास नाकीनऊ येतात हीच खरी वस्तुस्थिती आहे. छोट्या छोट्या शेतकर्‍यांना या सर्व समस्यांना तोंड देताना अधिक अवघड जाते आणि तिथे त्यांची जिद्द कमी पडते. चुकीचे पाऊलही उचलले जाते. 
 
याच सर्व समस्यांना नामशेष करून कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवून अनेक लहानलहान समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न आत्ताचे सरकार करीत आहे. त्यांचा आढावा घेऊन अधिकाधिक शेतकर्‍यांना त्याची माहिती देणे, त्यांचा फायदा घेणे, यासाठी होणारे प्रयत्नदेखील सर्व स्तरांवर होत असतात. भारताच्या स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी 2022 मध्ये साजरी करताना देशाच्या बळीराजाचा विचार करून आखलेली योजना आहे. यासाठी मोठ्या कृषी आंदोलनाची नांदी सर्वत्र वाजत आहे. 
 
मोठ्या ध्येयाच्या पूर्तीसाठी छोट्या छोट्या गोष्टी कराव्या लागतात. सरकारने तेच सुरू केलेले आहे. पुढील एकेक योजना आखणी, मांडणी आणि अंमलबजावणी यातून नक्कीच शेतकर्‍यांना आर्थिक प्रगती करणे सहजशक्य होणारे आहे. पंतप्रधान मोदी देशाचा सर्वांगीण विकास करू पाहतात, ते करताना शेतीसाठी पुढील योजना सरकारने राबवायला सुरवात केली आहे. 
 
1. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 
2. प्रधानमंत्री आशा पीक विमा 
3. जमीन कस कार्ड 
4. शेतीमालाची ऑनलाइन विक्री 
5. किमान आधारभूत किंमत 
6. नीम कोटेड यूरिया 
7. जमीन कस तपासणी कार्ड 
8. ऑपरेशन ग्रीन - हरित क्रांती
9. सोलर एनर्जी - सूर्यशक्ती स्वीकार 
10. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना 
11. किसान क्रेडिट कार्ड वृद्धी - नव्याने काहींचा समावेश 
12. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन 
13. कामधेनू आयोग 
14. नैसर्गिक आपत्तींवर मदत 
15. राज्यात जुलै/ऑगस्ट 2019 मध्ये अतिवृष्टी व अतिविसर्ग यामुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत शेतीचे झालेले नुकसान भरून काढताना बाधित शेतकर्‍यांच्या पीककर्ज माफी. 
16. आदिवासी कुटुंबांच्या परसबागेत फळझाडे भाजीपाला लागवड प्रकल्प. 
17. मंत्रालयात मच्छिमार व्यवसायासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणे. 
18. ई-कृषी संवाद ऑनलाइन सेवा - प्रभावी मार्गदर्शक. 
19. शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी पोषक करप्रणाली. 
20. खास महिला शेतकरी वर्गासाठी शेती मार्गदर्शक पुस्तिका आणि राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिनाची घोषणा. 
 
वरील यादीत आणखी भर पडणार आहे. 2022 सालापर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार सर्व मार्गांनी प्रयत्न करताना दिसत आहे, ते सरकारचे ध्येय आहे आणि मोदी सरकार ठरवलेले निर्णय कसे घेते, कशा प्रकारे त्यांचा पाठपुरावा करते हे आतापर्यंत भारतीय जनतेच्या लक्षात आलेले आहेच. एक नाही, अनेक निर्णय घेऊन त्यांची पूर्तता होताना आपणांस दिसत आहे. अशा वेळी, कृषिप्रधान देश भारत अशी देशाची ओळख जगभरात अधिक उठावदार-चमकदार-दमदार होईल, यावर विश्‍वास ठेवू या आणि त्यासाठी प्रयत्न करू या, एकोप्याने राहू या, एकमेकांचे आधार होऊ या, प्रगतीच्या वाटेवरून मार्गक्रमणा करू या. आपणही शेती आणि प्रगती यांचा मिलाप होण्यासाठी कटिबद्ध राहू या. 
‘जय जवान जय किसान’ - याच ओळी उराशी बाळगू या.