पेमेंट बँकांचा ‘अपमृत्यू’

स्रोत: सहकार सुगंध          तारीख:30-Oct-2019
 
‘पेमेंट बँका’ या बँकांच्या नव्या प्रारूपाला गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या काळात प्रथम मान्यता देण्यात आली होती. या बँकांना कर्जे देण्याची परवानगी नव्हती. फक्त एक लाख रुपयांपर्यंतच ठेवी स्वीकारता येत होत्या आणि पेमेंट व्यवसायातून या बँकांनी नफा कमवावा, असे अपेक्षित होते. आदित्य बिर्ला पेमेंट बँकेने स्थापनेनंतर अठरा महिन्यांत आपला व्यवसाय गुंडाळला असल्याचे खातेदारांना सूचित करण्यात आले आहे. खातेदारांच्या ठेवी परत करण्याची पद्धत ठरविण्यात आली असून सर्वांना ठेवी परत करण्यात येतील. नव्या ठेवी स्वीकारणे 26 जुलै 2019 पासून बंद करण्यात आले आहे. भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील ही महत्त्वाची बातमी आहे.
 
पेमेंट बँकांना परवानगी देताना त्यांच्या समोर काही महत्त्वाच्या अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. ही बँक सुरू करण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचे भागभांडवल आवश्यक आहे. पहिल्या पाच वर्षांत प्रवर्तकांचे भांडवल 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये. या बँकांना ईसीएस, एनईएफटी-आरटीजीएस या सेवा देता येतील. या बँका विमा आणि म्यूच्युअल फंडांची विक्री करू शकतील. त्यांना शाखा, एटीएम, रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने उघडता येतील. त्यांना कोणतीही कर्जे देता येणार नाहीत. क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही. रिकरिंग किंवा मुदत ठेवींची खाती उघडता येत नाहीत. खातेदारांना पेमेंट सुविधा देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवावे, अशी अपेक्षा आहे. अशा अटी त्यामध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या.
 
या बँकांची संकल्पना रिझर्व्ह बँकेने मांडल्यानंतर 41 कंपन्यांनी त्यासाठी अर्ज केले होते. त्यांपैकी अकरा कंपन्या/संस्थांना तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सहा बँका अस्तित्वात आल्या आहेत. यात एअरटेल पेमेंट्स बँक लि., पेटीएम पेमेंट्स बँक, फिनो पेमेंट्स बँक, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बँक, जियो पेमेंट्स बँक आणि आदित्य बिर्ला आयडिया पेमेंट्स बँक यांचा समावेश होतो. या पेमेंट बँकांपैकी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बँक ही पोस्ट खात्याची बँक चांगला व्यवसाय करीत आहे. सरकारी मालकी असल्याने तसेच पोस्ट खात्याची विश्‍वासार्हता पाठीशी असल्याने या बँकेची घोडदौड सुरू आहे. मात्र, सहापैकी एका बँकेने कारभार गुंडाळणे हा या प्रकाराच्या बँकांचा अपमृत्यू आहे. आदित्य बिर्लासारख्या व्यावसायिक समूहाने हा निर्णय घेतला याचा सरळ अर्थ या बँकांची नफाक्षमता नसणे, सोबतच व्यावसायिक भवितव्य अंधारात असणे असा काढता येऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक बँकिंगबाबतचे सर्व निर्णय पूर्ण विचाराअंती आणि पुरेसा वेळ घेऊन संशोधन करून घेत असते. असे असूनही पेमेंट बँकांचे प्रारूप भारतात न चालणारे आहे का, या शंकेला वाव आहे.
 
41 अर्जांपैकी अकरा कंपन्यांना तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यानंतरही तीन कंपन्यांनी यात स्वारस्य नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत कळविले होते. अर्जदार अन्य दोन कंपन्यांबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. सहा बँका सुरू झाल्या. या इतिहासाच्या पार्श्‍वभूमीवर पेमेंट बँकांच्या प्रारूपाविषयी मूलभूत चिंतनाची आवश्यकता आहे. केवळ पेमेंटचा व्यवसाय करून नफा मिळवता येईल का या शंकेमुळेच तीन कंपन्यांनी बँका सुरूच केल्या नाहीत आणि एक सुरू केलेली बँक बंद होत आहे. पेमेंट बँकांचा प्रवास लोकल एरिया बँकांप्रमाणे होऊ नये ही अपेक्षा आहे. मात्र, नव्या बँकेला व्यवसाय गुंडाळण्याची नामुष्की येते यात नियामकांचेही अपयश निश्‍चित आहे!
 
 
- डॉ. अभय मंडलिक